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Chhattisgarh PM Awas News: 2 लाख परिवारों ने किया नए पक्के घर में गृह प्रवेश, प्रदेश को मिले 3.65 लाख अतिरिक्त आवास

रायपुर/सक्ती। छत्तीसगढ़ में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सक्ती में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के राज्यस्तरीय गृह प्रवेश समारोह में 2 लाख नवनिर्मित आवासों में एक साथ गृह प्रवेश कराया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से नए घरों की चाबी सौंपी गई।

छत्तीसगढ़ को मिले 3.65 लाख अतिरिक्त आवास
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 3.65 लाख अतिरिक्त आवासों की सौगात दी। उन्होंने सक्ती जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा भी की। इसके साथ ही बस्तर संभाग में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सर्वे की समय-सीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 तक कर दी गई है।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पीएम आवास निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है और प्रतिदिन 1600 से अधिक आवास पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की।
पक्के घर के साथ मिल रही कई योजनाओं की सुविधा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के माध्यम से गरीब परिवारों को सिर्फ पक्की छत ही नहीं मिल रही, बल्कि उन्हें उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, मुफ्त राशन, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं।
सक्ती में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत खेती, फसल विविधीकरण और वैज्ञानिक मार्गदर्शन स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने की उम्मीद है।
ढाई साल में 11.50 लाख से ज्यादा आवास पूरे
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति देकर अपनी प्राथमिकता स्पष्ट कर दी थी। पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश में 11.50 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूरे किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी पात्र गरीब परिवार पक्के मकान से वंचित न रहे। आवास प्लस-प्लस सर्वे में शामिल पात्र परिवारों के लिए भी आवास स्वीकृत कराने का प्रयास किया जा रहा है।
13.85 लाख महिलाएं बनीं लखपति दीदी
मुख्यमंत्री साय ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और बिहान के माध्यम से महिलाओं को आजीविका के नए अवसर मिल रहे हैं। प्रदेश में अब तक 13 लाख 85 हजार महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
उन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की करीब 70 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है और अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि उनके खातों में अंतरित की जा चुकी है।
ग्रामीण विकास के कई अभियानों की शुरुआत
कार्यक्रम में आवास निर्माण के साथ ग्रामीण विकास से जुड़े कई अभियानों और नवाचारों का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में एआई आधारित जियो-टैग सत्यापन, ‘धार अपार’ और ‘सुघ्घर बाड़ी’ अभियान शुरू किए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 270 नए इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टरों का विमोचन भी हुआ।
इसके अलावा ‘अथ उद्यमिता की ओर’ इन्क्यूबेशन कार्यक्रम के तहत चैलेंज फंड इवेंट की शुरुआत की गई। आजीविका और पंचायत एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाली लखपति दीदियों, डीलर दीदियों और पंचायतों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया।
पात्र परिवारों तक पहुंचे आवास का लाभ
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि कोई भी पात्र परिवार पक्के आवास से वंचित न रहे। नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों और आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटे लोगों के आवास की जरूरतों पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास को केवल आवास तक सीमित नहीं रखा गया है। शिक्षा, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के साथ पंचायतों के विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बारकोड व्यवस्था लागू की जा रही है। नागरिक बारकोड स्कैन कर संबंधित विकास कार्य की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू, प्रभारी मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, सांसद कमलेश जांगड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष द्रौपती कीर्तन चंद्रा सहित जनप्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी, लखपति दीदियां, आवास हितग्राही और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।






