रायपुर। राजधानी रायपुर में अवैध निर्माण, अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने साप्ताहिक टीएल बैठक में सभी जोन कमिश्नरों को सर्वे कर ऐसे मामलों को चिन्हित करने और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही बिना पार्किंग व्यवस्था के संचालित व्यावसायिक परिसरों की भी रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई का प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया है।

आयुक्त ने कहा कि शहर में कैच द रैन अभियान के तहत अधिक से अधिक स्थानों पर वैज्ञानिक तरीके से रैन वाटर हार्वेस्टिंग कराई जाए। इसके लिए जनजागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में सीएम हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर कॉल सेंटर, निदान-1100 सहित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। आयुक्त ने सभी जोन अधिकारियों को तय लक्ष्य के अनुसार राजस्व वसूली तेज करने और बड़े बकायेदारों के खिलाफ कुर्की एवं सीलबंदी जैसी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि 30 सितंबर 2026 तक संपत्तिकर की पूर्ण अदायगी करने वाले नागरिकों को 5 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इस योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाकर राजस्व संग्रह बढ़ाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए।

बैठक में अवैध नल कनेक्शनों के नियमितीकरण अभियान में तेजी लाने, प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निराकरण करने तथा गंदगी फैलाने, बिना ग्रीन नेट निर्माण कार्य कराने, सी एंड डी वेस्ट के अनुचित निस्तारण और सड़क पर अतिक्रमण करने वालों पर ई-चालान के माध्यम से जुर्माना लगाने के निर्देश भी दिए गए।

इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों को शीघ्र पूरा कराने और बीएलसी घटक के पात्र हितग्राहियों के मकान निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए।