Raipur Municipal Corporation: OTS योजना से बकाया संपत्तिकर निपटाने का फैसला, 268 सामाजिक सुरक्षा प्रकरणों को मिली मंजूरी

रायपुर, 30 सितंबर 2026। रायपुर नगर निगम मुख्यालय में महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता में मेयर-इन-काउंसिल (एमआईसी) की बैठक हुई। बैठक में शहर के सुनियोजित विकास, नागरिक सुविधाओं, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, राजस्व सुदृढ़ीकरण, रोजगार, महिला एवं दिव्यांगजन सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा और सौंदर्यीकरण से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए।

बकाया संपत्तिकर के लिए OTS योजना लागू करने का निर्णय

एमआईसी ने बकाया संपत्तिकर के मामलों के निपटारे के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना लागू करने का निर्णय लिया है। नगर निगम क्षेत्र में करीब 3.50 लाख पंजीकृत संपत्तियां हैं, जिनमें लगभग 2.50 लाख संपत्तियों द्वारा नियमित रूप से संपत्तिकर का भुगतान किया जा रहा है। शेष बकाया मामलों में निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान करने वाले करदाताओं को नियमानुसार ब्याज और अधिभार में छूट देने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

महापौर मीनल चौबे ने कहा कि राजस्व व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है, लेकिन करदाताओं को नियमों के तहत राहत और सुविधाएं देना भी निगम की जिम्मेदारी है। OTS के माध्यम से पुराने बकाया मामलों के समाधान का अवसर मिलेगा और निगम की राजस्व व्यवस्था मजबूत होगी।

बैठक में शहर में संचालित अवैध एवं मिसिंग नल कनेक्शनों के नियमितीकरण की योजना को भी आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। निर्धारित शुल्क जमा करने पर पात्र आवासीय और व्यावसायिक नल कनेक्शनों को नियमानुसार वैध किया जाएगा और संबंधित संपत्ति को Property Tax ID से लिंक किया जाएगा।

भाटागांव के सब्जी व्यापारियों के मामले पर अधिकारियों से जवाब-तलब

भाटागांव में सब्जी व्यापारियों के साथ हुए कृत्य को लेकर महापौर ने अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि व्यापारियों और आम नागरिकों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ काम किया जाए। किसी भी कार्रवाई से पहले नियमानुसार प्रक्रिया और जनहित का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए।

महापौर ने अधिकारियों से कहा कि नगर निगम का दायित्व केवल व्यवस्थाओं का संचालन करना नहीं, बल्कि नागरिकों और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करना भी है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय बनाकर काम करने को कहा।

संपत्ति पुनर्मूल्यांकन और यूजर चार्ज पर भी मांगा स्पष्टीकरण

बैठक में 24 घंटे में संपत्ति पुनर्मूल्यांकन के नोटिस जारी किए जाने के मामले पर भी महापौर ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। इसके अलावा यूजर चार्ज पर ब्याज वसूली को लेकर भी अधिकारियों से जवाब मांगा गया।

चौक, उद्यान और तालाब के सौंदर्यीकरण को मंजूरी

एमआईसी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा की स्थापना एवं सौंदर्यीकरण से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके साथ ही रिंग रोड क्रमांक-02 से रॉयल ज्वेल्स चौक तक मार्ग का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. बूजलाल शर्मा के नाम पर करने तथा खो-खो पारा स्थित पंकज उद्यान का नाम स्व. पंकज शर्मा के नाम पर करने का निर्णय लिया गया।

कलेक्टोरेट चौक का नाम भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर चौक करने का भी फैसला लिया गया। शहर के विभिन्न चौक, रोड मीडियन और उद्यानों के विकास एवं सौंदर्यीकरण से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

अमृत मिशन 2.0 के तहत अमृत विहार शीतला तालाब के जीर्णोद्धार के लिए 4.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। इसमें परिधि दीवार, पाथवे, विद्युत व्यवस्था और सौंदर्यीकरण सहित विभिन्न कार्य किए जाएंगे। कार्य के संचालन और संधारण के लिए पांच वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है।

पेयजल और प्रकाश व्यवस्था के विस्तार पर जोर

शहर की बढ़ती आबादी और भविष्य की पेयजल जरूरतों को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में नवीन जलागार निर्माण और पाइपलाइन विस्तार के लिए डीपीआर तैयार कर शासन को भेजने तथा आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति लेने का निर्णय लिया गया।

80 और 150 एमएलडी जल संयंत्रों के वार्षिक संचालन एवं संधारण के लिए प्राप्त न्यूनतम दर को भी स्वीकृति दी गई। प्रकाश व्यवस्था के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय गोगांव और स्वामी विवेकानंद वार्ड क्रमांक-44 के गोल बाजार क्षेत्र में विद्युत पोल एवं एलईडी लाइट लगाने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

स्ट्रीट फूड हब से वेंडर्स को मिलेगा व्यवस्थित स्थान

भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की स्ट्रीट फूड हब संबंधी मार्गदर्शिका के तहत महादेवघाट स्थित विसर्जन कुंड में करीब 198.80 लाख रुपये की लागत से स्ट्रीट फूड हब विकसित करने का निर्णय लिया गया। इससे स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराने के साथ उनकी आजीविका और बेहतर वेंडिंग व्यवस्था को बढ़ावा देने का उद्देश्य है।

वहीं मोवा स्थित गारमेंट फैक्ट्री के पुनर्जीवन और आधुनिकीकरण का भी निर्णय लिया गया। करीब 1.90 करोड़ रुपये के निवेश से PPP मॉडल पर मशीनरी स्थापना, संचालन और प्रबंधन कराया जाएगा। इसके माध्यम से लगभग 500 नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए नई सुविधाएं

संत रविदास वार्ड स्थित महतारी सदन एवं महिला योग भवन के संचालन और संधारण का कार्य CSR मद से कराने का निर्णय लिया गया। इसके लिए EOI आमंत्रित करने की स्वीकृति दी गई।

दिव्यांगजनों के लिए करीब 9.99 करोड़ रुपये की लागत से दिव्यांग समावेशी पार्क बनाने को मंजूरी दी गई है। पार्क में विशेष सुविधाओं के साथ उपचारात्मक एवं प्रशिक्षण कक्ष, मनोरंजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

एम्स के पास बनेगा पेइंग गेस्ट हाउस

एम्स रायपुर के समीप उपचार के लिए आने वाले मरीजों के परिजनों के लिए पेइंग गेस्ट हाउस के निर्माण, संचालन और संधारण की योजना को भी स्वीकृति दी गई। इसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद मरीजों के परिजनों को सुरक्षित, स्वच्छ और किफायती आवास उपलब्ध कराना है।

परियोजना को गैर-लाभकारी मॉडल पर संचालित करने के लिए EOI के माध्यम से साझेदार संस्था का चयन किया जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा के 268 प्रकरण स्वीकृत

सामाजिक कल्याण एवं परिवार सहायता योजनाओं के तहत प्राप्त 268 पात्र प्रकरणों को एमआईसी के समक्ष रखा गया। इनमें सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन के 183 तथा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के 85 प्रकरण शामिल हैं। पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार लाभ देने के लिए सभी प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

महापौर मीनल चौबे ने कहा कि रायपुर के समग्र और संतुलित विकास के साथ हर वर्ग तक बेहतर नागरिक सुविधाएं पहुंचाना नगर निगम की प्राथमिकता है। राजस्व व्यवस्था मजबूत करने, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था बेहतर बनाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा जरूरतमंद वर्गों के लिए सुविधाएं विकसित करने पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनहित और जनसुविधा को केंद्र में रखते हुए विकास कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएंगे।