रायपुर, 13 अगस्त 2026। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की 102वीं एवं 103वीं संयुक्त बैठक आयोजित हुई। बैठक में मार्च और जून 2026 की तिमाहियों में राज्य की बैंकिंग सेवाओं, ऋण वितरण, वित्तीय समावेशन और केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों को दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने तथा पात्र हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का लाभ जल्द दिलाने के निर्देश दिए।
जनकल्याणकारी योजनाओं के ऋण प्रकरणों का हो त्वरित निराकरण
मुख्य सचिव ने पीएम सूर्यघर, पीएम स्वनिधि, पीएम आवास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) से जुड़े ऋण आवेदनों का बिना अनावश्यक देरी के निपटारा करने पर जोर दिया। उन्होंने बैंकर्स को ऋण प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग और समीक्षा करने के निर्देश दिए, ताकि पात्र लोगों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सके।
किसानों को जल्द मिले KCC लोन
बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से किसानों को शीघ्र ऋण उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। खेती के साथ पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए KCC वितरण की भी समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि KCC के माध्यम से किसानों को रियायती ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और ऋण सीमा में भी वृद्धि की गई है।
बस्तर और सरगुजा में बैंकिंग नेटवर्क बढ़ाने पर जोर
बस्तर और सरगुजा संभाग के दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की सीमित पहुंच को देखते हुए नई बैंक शाखाएं खोलने और स्थानीय स्तर पर ऋण उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बिना बैंकिंग सुविधा वाले गांवों में करीब 5 किलोमीटर के दायरे में शाखा या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट (BC) एजेंट के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।
वार्षिक ऋण योजना और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा
बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 की वार्षिक ऋण योजना के तहत बैंकों के प्रदर्शन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (RSETI), जिला परामर्शदात्री समिति की बैठकों और वित्तीय साक्षरता सलाहकारों की नियुक्ति सहित कई विषयों की समीक्षा की गई।
बैठक में RBI, NABARD के प्रतिनिधियों के साथ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सदस्य बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य शासन के विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।
