रायपुर (छत्तीसगढ़): छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा अवधि (Probation Period) को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। विभाग द्वारा की गई समीक्षा के बाद कुल 942 सहायक प्राध्यापकों के भविष्य पर फैसला लिया गया है। इस निर्णय के तहत जहाँ 872 सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक समाप्त कर उन्हें स्थायी कर दिया गया है, वहीं 70 सहायक प्राध्यापकों को बड़ा झटका लगा है। इन 70 शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसका मतलब है कि उन्हें अभी कुछ और समय तक विभाग की निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना होगा।
विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार, जिन 872 प्राध्यापकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त हुई है, वे अब पूर्णकालिक स्थायी कर्मचारी माने जाएंगे और उन्हें नियमानुसार वार्षिक वेतन वृद्धि व अन्य भत्तों का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर, जिन 70 प्राध्यापकों की अवधि बढ़ाई गई है, उनके पीछे मुख्य कारण कार्य संतोषजनक न होना, आवश्यक अर्हताएं समय पर पूरी न कर पाना या अन्य प्रशासनिक विसंगतियां बताई जा रही हैं। इस आदेश के बाद से ही उच्च शिक्षा जगत में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में शिक्षकों को राहत मिली है तो कुछ के लिए इंतजार और लंबा हो गया है।
उच्च शिक्षा विभाग के सचिव ने स्पष्ट किया है कि परिवीक्षा अवधि का विस्तार नियमों के तहत ही किया गया है। जिन शिक्षकों की अवधि बढ़ी है, उनके पास आगामी मूल्यांकन सत्र में अपना प्रदर्शन सुधारने का अवसर होगा। शासन का यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और जवाबदेही तय करने की दिशा में एक सख्त संदेश माना जा रहा है। प्रभावित सहायक प्राध्यापक अब विभागीय वरिष्ठों से मिलकर अपनी कमियों को सुधारने और स्थायीकरण की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की कोशिशों में जुट गए हैं।
