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Raipur News: शहरी गैस वितरण नीति के तहत PNG नेटवर्क विस्तार पर जोर, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

Chhattisgarh 19 August 2026

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रायपुर, 19 अगस्त 2026। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति (CGD) के तहत गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन आधारित प्राकृतिक गैस वितरण व्यवस्था विकसित करने के लिए अधोसंरचना निर्माण और कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई।

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PNG सिस्टम से प्राकृतिक गैस वितरण को मिलेगा बढ़ावा

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस के घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। शासकीय आवासीय कॉलोनियों, स्कूल-कॉलेज, छात्रावास, अस्पताल, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, सरकारी संस्थानों, टाउनशिप, केंद्रीय रसोई और कैंटीनों में PNG अधोसंरचना विकसित करने की कार्ययोजना तैयार करने पर जोर दिया गया।

अधिकारियों के अनुसार PNG व्यवस्था के विस्तार से स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और घरेलू, औद्योगिक तथा परिवहन क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने में मदद मिल सकती है।

Gas Distribution नेटवर्क को मजबूत बनाने पर जोर

बैठक में प्रदेश में गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार, आवश्यक अधोसंरचना, विभागों के बीच समन्वय और उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं सुगम गैस आपूर्ति उपलब्ध कराने से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में प्लंबर और फील्ड टेक्नीशियन के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और कौशल विकास कार्यक्रमों पर भी जोर दिया गया, ताकि गैस वितरण व्यवस्था के संचालन और रखरखाव के लिए पर्याप्त तकनीकी मानव संसाधन उपलब्ध हो सके।

बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले, परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, राजस्व विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल कंपनियों और अधिकृत इकाई के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हुए।

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