Raipur PWD News: बरसात के बाद निर्माण कार्यों को मिलेगी रफ्तार, अक्टूबर में हर साइट पर काम शुरू कराने के निर्देश

रायपुर, 2 सितंबर 2026। बरसात खत्म होते ही छत्तीसगढ़ में निर्माणाधीन पुल-पुलियों और राष्ट्रीय राजमार्गों के काम को तेज करने की तैयारी शुरू हो गई है। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अक्टूबर में प्रदेश के सभी निर्माणाधीन स्थलों पर काम होता हुआ दिखाई देना चाहिए। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर ठेकेदारों के साथ निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर बारिश के बाद युद्धस्तर पर काम शुरू करने की तैयारी पूरी करने को कहा।

20 सितंबर तक प्राथमिकता वाले कार्यों के प्राक्कलन जमा करने के निर्देश

नवा रायपुर स्थित पीडब्ल्यूडी मुख्यालय ‘निर्माण भवन’ में आयोजित समीक्षा बैठक में विभागीय सचिव ने वर्ष 2025-26 और 2026-27 के प्राथमिकता वाले कार्यों के प्राक्कलन 20 सितंबर तक जमा करने को कहा। बारिश से क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत, रेलिंग और दीवारों की पेंटिंग का काम 30 नवंबर तक पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।

सेतु परिक्षेत्र के सभी संभागों के कार्यपालन अभियंताओं को अपने क्षेत्रों का दौरा कर पुल-पुलियों की वास्तविक जरूरत का आकलन करने को कहा गया। लोगों की जरूरत के अनुरूप नए पुल-पुलियों के प्रस्ताव तैयार करने के साथ पुराने और क्षतिग्रस्त पुलों की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

सप्ताह में दो दिन निर्माण स्थलों का निरीक्षण

मुकेश कुमार बंसल ने कार्यपालन अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं को सप्ताह में कम से कम दो दिन निर्माण स्थलों का अनिवार्य निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।

काम में लापरवाही बरतने या निर्माण की गति धीमी रखने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं कार्यपालन अभियंताओं और अनुविभागीय अधिकारियों को बिना अनुमति कार्यालय नहीं छोड़ने तथा अपने कार्यक्षेत्र में मौजूद रहकर निर्माण स्थलों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने को कहा गया।

नवंबर तक निविदा, जनवरी तक शुरू हों नए काम

विभागीय सचिव ने नए निर्माण कार्यों की निविदा प्रक्रिया नवंबर तक पूरी करने और जनवरी तक सभी कार्य शुरू कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठेकेदारों को समय पर ले-आउट, ड्राइंग-डिजाइन और कार्यस्थल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्माण स्थलों पर आने वाली तकनीकी या अन्य समस्याओं का तेजी से समाधान करने के साथ ठेकेदारों के काम की नियमित और गंभीर निगरानी करने को कहा गया है।

हर महीने भुगतान, तीन माह में अनुबंध क्लोज करने पर जोर

निर्माण कार्यों की गति बनाए रखने के लिए ठेकेदारों को हर महीने भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इससे कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति प्रभावित नहीं होगी। साथ ही कार्य पूरा होने के बाद अधिकतम तीन महीने के भीतर दस्तावेजी प्रक्रिया, भुगतान और अनुबंध क्लोज करने के निर्देश दिए गए।

गतिशक्ति पोर्टल पर 10 सितंबर तक अपलोड होगी जानकारी

प्रदेश के सभी पुल-पुलियों से जुड़ी जानकारी भारत सरकार के गतिशक्ति पोर्टल पर 10 सितंबर तक अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। समय-सीमा में जानकारी अपलोड नहीं करने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा गया।

इसके अलावा सीपीग्राम्स और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों और मांगों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए गए। न्यायालयीन मामलों, अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन संबंधी प्रकरणों की हर महीने समीक्षा करने पर भी जोर दिया गया।

राष्ट्रीय राजमार्गों के काम में भी तेजी लाने के निर्देश

समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों के साथ भी निर्माण कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। विभागीय सचिव ने प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं की निविदा, अनुबंध और कार्यादेश की स्थिति की जानकारी ली।

उन्होंने NHAI और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए।

मार्च तक इन प्रमुख सड़क परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य

रायपुर में निर्माणाधीन MMI चौक से शदाणी दरबार खंड, बेमेतरा बायपास, कोंडागांव से नारायणपुर राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और रतनपुर से पेंड्रा रोड राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों को अगले वर्ष मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी, अपर सचिव एस.एन. श्रीवास्तव, सेतु परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता एस.के. कोरी, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता ज्ञानेश्वर कश्यप सहित दोनों परिक्षेत्रों के अधिकारी और NHAI के अधिकारी मौजूद रहे।