Breaking
- Festival News: कमरछठ 2026 में जानिए अंग्रेजी मिर्च, पसहर चावल और छह भाजी का म...
- Health News: छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट, 130 मामलों की पुष्टि; 3...
- हरित छत्तीसगढ़–समृद्ध छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा प्रदेश : वन मंत्...
- Raipur Education News: नवप्रवेशित छात्राओं को राज्यपाल रमेन डेका की सीख, वर्त...
- Education News: नवा रायपुर में खुलेगा NMIMS कैंपस, 10 हजार विद्यार्थियों को म...
- Chhattisgarh UCC News: बस्तर से सरगुजा तक UCC पर मंथन, आदिवासी परंपराओं और मह...
- Chhattisgarh UCC News: बस्तर से सरगुजा तक UCC पर मंथन, आदिवासी परंपराओं और मह...
- Education News: राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री साय...
- Nepal Flood Rescue: सुरंगों में फंसे 900 से ज्यादा लोगों को बचाने की चुनौती, ...
- Bhilai News: PM आवास की किश्त नहीं भरने वालों पर निगम की कार्रवाई, मकान आवंटन...
छत्तीसगढ़ में स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा: 22 दिसंबर से 6 दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

रायपुर: छत्तीसगढ़ के स्कूली छात्रों और उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह एक ख़ुशख़बरी है। राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए छुट्टियों का आधिकारिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत, छात्रों को साल के अंत में कड़ाके की ठंड के बीच अवकाश का आनंद लेने का अवसर मिलेगा।

शीतकालीन अवकाश 22 से 27 दिसंबर तक
शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में अवकाश की एकरूपता सुनिश्चित की गई है।
शीतकालीन अवकाश (Winter Vacation 2025): यह 22 दिसंबर से शुरू होकर 27 दिसंबर 2025 तक रहेगा। इस अवधि में विद्यार्थियों को कुल 6 दिनों का अवकाश मिलेगा।
यह अवकाश शासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर-अनुदान प्राप्त विद्यालयों के साथ-साथ डी.एड., बी.एड. और एम.एड. महाविद्यालयों पर भी लागू होगा।
ग्रीष्मकालीन अवकाश की भी तारीख़ें निर्धारित
विभाग ने शीतकालीन अवकाश के साथ ही अगले वर्ष के ग्रीष्मकालीन अवकाश की भी घोषणा कर दी है, ताकि शैक्षणिक संस्थान अपनी वार्षिक योजना पहले से ही तैयार कर सकें।
ग्रीष्मकालीन अवकाश (Summer Vacation 2026): यह 1 मई से 15 जून 2026 तक निर्धारित किया गया है।
सितंबर में ही भेजा गया था आदेश
शिक्षा विभाग ने अवकाश को लेकर किसी भी प्रकार के भ्रम या प्रशासनिक देरी से बचने के लिए, यह आदेश सितंबर माह में ही सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को भेज दिया था। अब विभाग ने इसे औपचारिक रूप से सार्वजनिक कर दिया है, जिससे पूरे राज्य में शिक्षण संस्थाओं को नए सत्र की योजना बनाने में बड़ी सुविधा मिलेगी।







