मैनपुर: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन की दिशा में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाने की घोषणा की है। आगामी 1 जुलाई 2026 से देश भर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005 की व्यवस्था को समाप्त कर उसके स्थान पर एक नई और बेहद महत्वाकांक्षी योजना लागू की जा रही है। इस नई व्यवस्था का नाम 'विक विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम-2025' यानी 'वीबी-जी-रामजी' (VB-G RAM G) रखा गया है।

इस नई योजना के लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को मिलने वाले रोजगार के दिनों में एक बड़ा इजाफा होने जा रहा है। अब तक मनरेगा के तहत ग्रामीणों को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती थी, लेकिन 1 जुलाई से लागू होने वाली 'VB-G RAM G' योजना के अंतर्गत अब ग्रामीणों को 100 की जगह पूरे 125 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य इसके जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और पलायन को रोकना है।

केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से देश के करोड़ों ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को सीधा लाभ पहुंचेगा। मैनपुर सहित देश भर के ग्रामीण इलाकों में इस नई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां और पुराने मनरेगा डेटा को नए आजीविका मिशन अधिनियम के तहत माइग्रेट करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी गई है। इस नई योजना में मजदूरी दरों में भी संशोधन और सीधे बैंक खातों में समय पर भुगतान (DBT) को लेकर कई कड़े प्रावधान किए गए हैं।