Electoral Amendments in Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ में निर्वाचन संबंधी विभिन्न अधिनियमों में संशोधन के प्रस्ताव पर उच्चस्तरीय बैठक संपन्न, आगामी 10 वर्षों की प्रशासनिक संरचना पर जोर

Chhattisgarh 12 November 2026 (4)

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रायपुर, 12 नवंबर 2026। ​छत्तीसगढ़ में निर्वाचन संबंधी विभिन्न कानूनों और अधिनियमों में संशोधन के प्रस्ताव को लेकर आज मंत्रालय महानदी भवन में एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। राज्य के मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में निर्वाचन अपराधों से जुड़े विभिन्न कानूनों और उनके प्रावधानों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनावों और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाना है।

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​किन प्रमुख अधिनियमों और प्रावधानों की हुई समीक्षा?

​बैठक के दौरान राज्य में निर्वाचन प्रक्रिया को और सख्त बनाने के लिए कई प्रमुख अधिनियमों और उनके अंतर्गत आने वाले प्रावधानों की विस्तृत समीक्षा की गई। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित अधिनियम शामिल रहे:

  • ​छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (अपराध) अधिनियम
  • ​छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम
  • ​छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम
  • ​लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम
  • ​भारतीय न्याय संहिता (BNS)
  • ​छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम
  • ​छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम

​कर्मचारियों की सुविधा और प्रशासनिक पुनर्गठन पर निर्देश

​बैठक के अंत में मुख्य सचिव विकासशील ने प्रशासनिक कार्यों को और अधिक सुचारू और भविष्य की जरूरतों के अनुकूल बनाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को विशेष दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी 10 वर्षों में विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पदों के सृजन, प्रशासनिक संरचना और पुनर्गठन की रूपरेखा तैयार की जाए। इसके साथ ही, मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों की दैनिक सुविधा को बेहतर बनाने के लिए उन्हें सुलभ यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।

​इस उच्चस्तरीय बैठक में कई प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव मनीष कुमार ठाकुर, लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत प्रमुख रूप से शामिल थे।

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