रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और संपत्ति में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अनुसार, योजना लागू होने के बाद महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
विभागीय आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में करीब 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, पंजीयन शुल्क में दी गई 50 प्रतिशत छूट के कारण महिला हितग्राहियों को अब तक 50.14 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है। सरकार का मानना है कि इस पहल से महिलाओं का संपत्ति पर स्वामित्व बढ़ा है और आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी मजबूती मिली है।
राज्य सरकार का कहना है कि महिलाओं को संपत्ति का मालिकाना हक देने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह योजना आगे भी प्रभावी ढंग से संचालित की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी योजनाएं महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ परिवारों में वित्तीय सुरक्षा को भी बढ़ावा देती हैं।
