कवासी लखमा की रिहाई ने बस्तर की सियासी फिजाओं में एक नई चर्चा छेड़ दी है। जेल से बाहर कदम रखते ही जिस तरह से कांग्रेस के इस दिग्गज आदिवासी नेता ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, विशेषकर डिप्टी सीएम अरुण साव की खुले मंच से प्रशंसा की, उसने कई अनसुलझे सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह केवल एक अदालती राहत है, या पर्दे के पीछे किसी बड़ी राजनीतिक सौदेबाजी की पटकथा लिखी जा चुकी है? बस्तर की राजनीति को करीब से समझने वाले इसे 'न्याय' से ज्यादा 'सियासी साठगांठ' के चश्मे से देख रहे हैं।
राजनीतिक गलियारों में यह सुगबुगाहट तेज है कि बढ़ती उम्र और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए कवासी लखमा अब अपने बेटे, हरीश लखमा को राजनीति की मुख्यधारा में मजबूती से स्थापित करना चाहते हैं। जानकारों का मानना है कि अपने उत्तराधिकारी की राह आसान करने के लिए लखमा ने सत्ता पक्ष से सीधे टकराव के बजाय 'समझौते और समन्वय' का रास्ता चुनना बेहतर समझा है। यही कारण है कि जहां कल तक आरोप-प्रत्यारोप का दौर था, वहां अब सहानुभूति और प्रशंसा के सुर सुनाई दे रहे हैं।
इस पूरे प्रकरण के केंद्र में बस्तर की अनमोल खनिज संपदा—लौह अयस्क, टिन और अन्य कीमती संसाधन—भी शामिल हैं। बस्तर में बड़े माइनिंग प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और आशंका जताई जा रही है कि खनिज के इस 'बड़े खेल' में सत्ता और प्रभावशाली स्थानीय नेताओं के बीच एक मौन सहमति बन रही है। रिहाई के बाद के घटनाक्रम संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में बस्तर की प्राकृतिक संपदा के दोहन को लेकर संघर्ष के बजाय एक नया 'कॉरपोरेट-पॉलिटिकल' गठजोड़ देखने को मिल सकता है।
कुल मिलाकर, कवासी लखमा की जेल से वापसी सिर्फ एक व्यक्तिगत राहत नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत लग रही है। जहां आदिवासी हितों के नाम पर होने वाली 'जल-जंगल-जमीन' की लड़ाई अब 'खनिज और सत्ता' के तालमेल में बदलती दिख रही है। अब देखना यह होगा कि बस्तर की जनता इस नए सियासी समीकरण और 'मौन समझौते' को किस तरह स्वीकार करती है और इसका असर आने वाले चुनावों पर क्या पड़ता है।
