सुशासन तिहार: रायपुर उत्तर में जनसमस्याओं का ऑन-द-स्पॉट समाधान, 13 हितग्राहियों को मिली भवन अनुज्ञा

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन संकल्प को आगे बढ़ाते हुए राजधानी रायपुर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र (जोन-3) में 'सुशासन तिहार 2026' के तहत भव्य जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। बीटीआई ग्राउंड शंकरनगर के सामने सिंधु भवन में आयोजित इस शिविर में रायपुर उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, महापौर श्रीमती मीनल चौबे और कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह की उपस्थिति में नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया।

शिविर की सबसे बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देखने को मिली, जहाँ 13 आवेदकों को मकान निर्माण के लिए तत्काल भवन अनुज्ञा पत्र जारी किए गए। इसके साथ ही 5 नागरिकों को मौके पर ही नया राशन कार्ड बनाकर सौंपा गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा एक दिव्यांग नागरिक को तत्काल वॉकर उपलब्ध कराया गया। विधायक श्री पुरंदर मिश्रा ने इस अवसर पर खम्हारडीह में नई पानी टंकी के निर्माण हेतु शीघ्र भूमिपूजन करने की घोषणा की, जिससे क्षेत्र में गर्मी के दौरान होने वाले जलसंकट का स्थायी समाधान होगा।

शिविर की मुख्य उपलब्धियां और घोषणाएं

त्वरित निराकरण: शिविर में कुल 349 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 139 जनशिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। शेष आवेदनों के निराकरण के लिए एक माह की समय सीमा तय की गई है।

प्रोजेक्ट धड़कन: कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने बताया कि जिले में हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए 'प्रोजेक्ट धड़कन' वरदान साबित हो रहा है, जिसके तहत 100 बच्चों के उपचार की कार्यवाही की जा रही है।

अवैध कब्जों पर सख्ती: महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने जोन अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध कब्जों की शिकायतों को गंभीरता से लें और नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निदान सुनिश्चित करें।

अन्न प्रासन्न: महिला एवं बाल विकास विभाग के स्टाल पर अतिथियों द्वारा नवजात शिशुओं का 'अन्न प्रासन्न' संस्कार संपन्न कराया गया।

अधिकारियों को सख्त निर्देश

नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा और जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सुशासन तिहार में प्राप्त हर शिकायत का समाधान अधिकतम एक माह के भीतर करना अनिवार्य है। संबंधित विभाग द्वारा निराकरण की लिखित सूचना भी आवेदक को दी जाएगी। इस शिविर में नगर निगम सहित शासन के 16 विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने सीधे जनता से संवाद कर उनकी मांगों पर कार्यवाही प्रारंभ की।