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Bhupesh Baghel Targets Government: पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने गौरेला में साधा निशाना, शराब नीति और किसानों के रकबा कटौती पर उठाए सवाल

गौरेला पेंड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरेला प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने किसानों की समस्याओं, राज्य की आबकारी नीति, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई और मतदाता सूची जैसे प्रमुख मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार पर प्रदेश को नशे में डुबोने का गंभीर आरोप भी लगाया।

राज्य की आबकारी नीति की आलोचना करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार कंपोजिट व्यवस्था के नाम पर शराब दुकानों की संख्या दोगुनी से अधिक कर प्रदेश में नशे को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार के कार्यकाल में शराब दुकानों की संख्या धीरे-धीरे कम की जा रही थी, जबकि वर्तमान सरकार ने बंद पड़ी दुकानों को पुनः खोलने के साथ-साथ 60 से 66 नई दुकानें बढ़ा दी हैं। इसके अलावा, उन्होंने प्रदेश में बढ़ते ‘सूखे नशे’ के कारोबार के पीछे प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता होने का आरोप लगाते हुए प्रशासन पर ठोस कार्रवाई न करने की बात कही।
फसल नुकसान और गिरदावरी में रकबा कटौती के मुद्दे पर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रदेश में बेमौसम बारिश और तूफान से फसलों को हुए नुकसान का जिक्र करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी नजर नहीं आ रही है। बघेल ने आरोप लगाया कि पटवारियों की हड़ताल और थर्ड पार्टी सर्वे के कारण प्रदेश के हजारों किसानों का धान का रकबा कम कर दिया गया है या फिर उसे शून्य दिखाया गया है।
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भूपेश बघेल ने सर्वे में हुई गड़बड़ियों पर सवाल किया कि आखिर मानवीय त्रुटि के नाम पर किसानों का रकबा केवल घटाया ही क्यों गया, उसे बढ़ाया क्यों नहीं गया। उन्होंने कहा कि धान के खेत में मक्का और बरसात के मौसम में धनिया दर्ज करने जैसी गंभीर विसंगतियों के कारण किसान अपना धान समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाएंगे। पूर्व सीएम के मुताबिक, धान बिक्री न हो पाने से किसानों पर बैंक कर्ज का संकट और गहराएगा, जिससे उन्हें सीधा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।






