प्रदेश में भाजपा सरकार के लगभग दो वर्ष पूरे होने को हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार लगातार तेज़ी से कदम बढ़ा रही है। शासन की प्राथमिकताओं में नक्सल उन्मूलन, कानून-व्यवस्था, किसानों का सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार, और महिलाओं का सम्मान प्रमुख हैं।

2026 तक नक्सलवाद मुक्त प्रदेश का लक्ष्य

सरकार द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मज़बूत हुई है। हाल ही में नक्सली नेता हिडमा एवं उनकी पत्नी मारे गए हैं यह इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नक्सली तंत्र लगातार कमजोर हो रहा है और सुरक्षा बलों का विश्वास बढ़ा है।

किसानों के लिए निरंतर पहल

सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं। कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने, उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए योजनाओं का दायरा बढ़ाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

युवाओं के लिए रोजगार और भर्ती

विभिन्न विभागों में भर्ती की प्रक्रिया तेज़ की गई है, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर खुल रहे हैं। सरकार का जोर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और कौशल विकास को बढ़ावा देने पर है।

महिलाओं के सम्मान में महतारी वंदन योजना जारी

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही महतारी वंदन योजना पूर्ववत चालू है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक मजबूती प्रदान की जा रही है।

कानून-व्यवस्था पर सख़्ती—‘किसी से भेदभाव नहीं’

प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के अपराध पर सख्त कार्रवाई होगी। चाहे आम नागरिक हो या कोई राजनीतिक व्यक्ति, कानून सभी के लिए एक समान है। शासन और प्रशासन की तत्परता ने प्रदेश में शांति का माहौल बनाए रखा है।

संपादकीय निष्कर्ष

प्रदेश की स्थिरता और शांति ही यहां के विकास की असली नींव है। शासन की कार्यकुशलता और मजबूत कानून-व्यवस्था इसकी सबसे बड़ी वजह है। सरकार का कहना है कि जनता से किए गए वादों को पूरा करना उनकी प्राथमिकता है और आने वाले समय में प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए प्रयास जारी रहेंगे।

*संपादक राकेश तराटे की कलम से* ✍