छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹1.72 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें 'सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण' को केंद्र में रखा गया है। बजट के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा (गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास) और मंत्री गजेंद्र यादव (लोक निर्माण, स्कूल शिक्षा) के विभागों को विकास कार्यों के लिए सबसे अधिक राशि आवंटित की गई है।
विभागवार प्रमुख आवंटन:
विजय शर्मा (पंचायत एवं ग्रामीण विकास):
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): ग्रामीणों को पक्के मकान देने के लिए ₹4,000 करोड़ का प्रावधान।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए ₹1,725 करोड़।
महतारी वंदन योजना: महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ₹8,200 करोड़।
बस्तर फाइटर्स: सुरक्षा और रोजगार के समन्वय हेतु 1,500 नए पदों के लिए फंड।
गजेंद्र यादव (लोक निर्माण एवं स्कूल शिक्षा):
लोक निर्माण विभाग (PWD): सड़कों और पुलों के जाल के लिए ₹9,450 करोड़।
शिक्षा शहर (Education City): बस्तर के अबुझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी की स्थापना के लिए ₹100 करोड़।
पीएम श्री स्कूल: 350 मॉडल स्कूलों के विकास के लिए बड़ा फंड।
स्वामी विवेकानंद स्कूल योजना: 150 स्कूलों के उन्नयन के लिए ₹100 करोड़।
ग्रामीण विकास और कृषि पर जोर
बजट का 40% हिस्सा सामाजिक क्षेत्र और 36% आर्थिक गतिविधियों के लिए आरक्षित है। कृषक उन्नति योजना के लिए ₹10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देगा। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचई (PHE) और जल संसाधन विभाग के माध्यम से सिंचाई और पेयजल विस्तार के लिए लगभग ₹7,500 करोड़ का संयुक्त आवंटन किया गया है।
वित्त मंत्री का विजन: "यह बजट 'विकसित छत्तीसगढ़' की नींव है, जहाँ गांव की सड़कों से लेकर शहर की डिजिटल कनेक्टिविटी तक, हर क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई है।"
