रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के विकास, किसानों के कल्याण और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने कृषि विविधीकरण से लेकर परिवहन और खनिज नियमों में बड़े बदलावों को हरी झंडी दे दी है।
कैबिनेट बैठक में लिए गए 7 मुख्य फैसले इस प्रकार हैं:
1. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा IPO
पारदर्शिता और वित्तीय क्षमता को मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (IPO) के माध्यम से शेयर बाजार (Stock Exchange) में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। इससे आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी का हिस्सेदार बनने का मौका मिलेगा।
2. कृषक उन्नति योजना का नया स्वरूप: धान के बदले मिलेंगे ₹15,000
फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और धान पर निर्भरता कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें (जैसे- दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास) लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये की आदान सहायता दी जाएगी। यह लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मिलेगा।
3. राशन कार्डधारियों को मिलता रहेगा मुफ्त चना
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत गरीब परिवारों को वर्ष 2026-27 में चने का वितरण निर्बाध रूप से जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को नेकडेक्स-ई-मार्केट (NeML) के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना खरीदने की अनुमति दी गई है। साथ ही अप्रैल से जून 2026 तक की 3 महीने की अवधि वृद्धि का भी अनुमोदन किया गया है।
4. 'योग' अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन
विषय की प्रकृति को देखते हुए 'योग' विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। चूंकि योग, आयुष प्रणाली का हिस्सा है, इसलिए इस फैसले से योग से जुड़ी शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों का बेहतर संचालन हो सकेगा।
5. रायपुर, दुर्ग-भिलाई सहित 4 शहरों में दौड़ेंगी 240 ई-बसें
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) के तहत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) की सहमति भारत सरकार को भेजने की अनुमति दी गई है।
6. नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि बढ़ी
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति से जमीन खरीदने पर मिलने वाली मुद्रांक शुल्क (स्टाम्प ड्यूटी) छूट की समय-सीमा को 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी।
7. अवैध उत्खनन पर लगेगी रोक, खनिज नियमों में संशोधन
छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम, 2009 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में आरएफआईडी (RFID) टैग और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। इसके साथ ही भंडारण शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट में बढ़ोतरी की गई है, जबकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत दो भंडारण लाइसेंसों को आपस में मर्ज करने (एकजाई) का प्रावधान भी शामिल किया गया है।
